‘Unified Pension scheme: पुरानी पेंशन का नया अवतार, कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का वादा

पुरानी पेंशन योजना के विकल्प के रूप में, एनडीए सरकार ने एक नई ‘Unified Pension scheme‘ (UPS) को मंजूरी दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवनभर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में देने का वादा करती है।

शनिवार, 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) को मंजूरी दे दी, जिससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना की तरह ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

एकीकृत पेंशन योजना: किसके लिए है?

यह योजना सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह सुनिश्चित करेगी कि वे अपने सेवा काल के दौरान किए गए समर्पण का फल आर्थिक सुरक्षा के रूप में प्राप्त करें। इसके साथ ही, नई पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होने या पुरानी योजना में बने रहने का विकल्प भी दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को ‘कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत’ करार दिया और कहा कि इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, जिससे उनकी सेवा के बाद का जीवन सुगम हो सके।

पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभ

इस योजना के तहत, कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, जो उसकी पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा, कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना परिवारों को वित्तीय संकट से बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”

महंगाई राहत और अन्य सुधार

इस योजना में महंगाई के अनुसार समय-समय पर पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान भी है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को जीवनयापन के लिए पर्याप्त सहायता मिल सके। इसके साथ ही, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान भी दिया जाएगा, जो उनकी लंबी सेवा का सम्मान है।

एनडीए सरकार का यह कदम 21 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लागू किए गए पेंशन सुधारों को उलटता है, जो उस समय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव था। अब इस नई योजना के माध्यम से, सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांगों को पूरा करते हुए उन्हें एक बेहतर और अधिक स्थिर पेंशन प्रणाली प्रदान की है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और राज्य सरकारों की भूमिका

भाजपा शासित राज्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जबकि कुछ अन्य राज्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकारों को UPS को अपनाने का विकल्प दिया गया है, और माना जा रहा है कि ज्यादातर राज्य इसे स्वीकार करेंगे। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के अनुसार, इस योजना का मुख्य अंतर यह है कि यह एक अंशदायी योजना होगी, जहां कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करेंगे।

UPS में कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान देंगे, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी। इसके अलावा, योजना की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार सरकार का योगदान बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो इसे एक लचीला और सुरक्षित विकल्प बनाता है।

इस नई पेंशन योजना के माध्यम से, केंद्र सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। UPS का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि उनके परिवारों के भविष्य को भी सुरक्षित रखना है। यह योजना देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की एक बड़ी किरण साबित होगी।